Congress: राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी महाराष्ट्र में है. यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी न्याय से संबंधित कांग्रेस पार्टी के पांच गारंटियों की घोषणा की. कांग्रेस की ये 5 गारंटियां हैं- सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन और स्वाभिमान.
आदिवासियों के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी-
- सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा. इसके तहत एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी. कांग्रेस 1 साल के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेगी. साथ ही 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगी.
- सुधार: कांग्रेस ने घोषणा किया कि वह मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी, जिनसे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
- सुरक्षा: कांग्रेस ने तीसरी गारंटी दी है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करेगी, जहां एसटी सबसे अधिक हैं.
- स्वशासन: अपनी चौथी गारंटी में कांग्रेस ने कहा कि वह PESA में की गई परिकल्पना के अनुसार ‘ग्राम प्रशासन’ और ‘स्वायत्त जिला सरकार’ की स्थापना के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम(PESA) के अनुरूप राज्य कानून बनाएगी.
- स्वाभिमान: इसके अलावा कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया जाने वाला एमएसपी का अधिकार कानून, जो एमएसपी को कानूनी दर्जा देगा वह छोटे वन उपज (MFP) को भी कवर करेगा.
ये योजना की जाएगी पुनर्जीवित
इसके साथ ही कांग्रेस (Congress) ने अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी दी है. बता दें कि इन दो योजनाओं को 1970 के दशक के अंत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरु किया था, जिसे 2014 में मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया था.
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