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आज असम की धरती पर हुए दर्दनाक रेल हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेलवे (Indian Railway) की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि रेलवे की सुरक्षा तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का भी समय है। असम हादसे के पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदनाओं के साथ अब कुछ जरूरी सवाल उठाने का वक्त भी आ गया है। आखिर बार-बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं और हर बार रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे जमीन पर कितने उतर पाते हैं?
अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में Railway हादसों का बढ़ता सवाल
जुलाई 2021 में जब अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने भारतीय रेलवे को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के बड़े-बड़े दावे किए। लेकिन आज रेलवे हादसों को लेकर उनकी जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और आलोचक उन्हें ‘रेल मंत्री’ की जगह ‘हादसा मंत्री’ तक कह रहे हैं।
उनके कार्यकाल में हुए रेल हादसों की लंबी सूची चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स और रेलवे के आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे दावों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान देशभर में करीब 200 छोटे-बड़े रेल हादसों का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?
वंदे भारत का प्रचार, लेकिन Railway की सुरक्षा का क्या?
सरकार एक तरफ वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रचार करती है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
रेलवे की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी तकनीकों में से एक है ‘कवच’ सिस्टम। 2023 के बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा और इस तकनीक के विस्तार को लेकर चर्चा और तेज हुई। सरकार ने भी रेलवे नेटवर्क पर कवच सिस्टम के विस्तार की योजना बनाई थी।
लेकिन 2026 तक भी देश के कितने रेल मार्गों पर यह सिस्टम लगाया जा सका है? आखिर रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क को इस सुरक्षा तकनीक से लैस करने में देरी क्यों हो रही है?
क्या है कवच सिस्टम, जो ट्रेन को टकराने से बचा सकता है?
आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कवच सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है? कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक आधुनिक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो यह ट्रेन का एक तरह का सुरक्षा कवच है, जो संभावित रेल हादसों को रोकने में मदद करता है।
यह सिस्टम लगातार ट्रेन की गति और सिग्नल पर नजर रखता है। अगर लोको पायलट लाल सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन नहीं रोकता है, तो कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इसके अलावा, अगर दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आ जाती हैं या टक्कर की आशंका पैदा होती है, तो यह सिस्टम ब्रेक लगाकर संभावित हादसे को रोकने में मदद कर सकता है। यह लोको पायलट को खतरे की चेतावनी भी देता है।
कवच को SIL-4 सुरक्षा मानक के तहत प्रमाणित किया गया है। यह रेलवे सुरक्षा से जुड़ा बेहद उच्च स्तर का मानक है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम की विफलता की आशंका बेहद कम रखने के लिए कड़े सुरक्षा मानक तय किए गए हैं।
एक लाइन में समझें तो कवच ऐसी तकनीक है, जो लोको पायलट से गलती होने की स्थिति में ट्रेन को अपने आप रोककर संभावित हादसे से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब देश के पास ऐसी तकनीक मौजूद है, तो इसका विस्तार इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा है? सरकार की प्राथमिकता रेलवे की सुरक्षा है या सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रचार?
Railway में कर्मचारियों की कमी भी बड़ी चुनौती
रेलवे की सुरक्षा से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा कर्मचारियों की कमी है। लोको पायलट, गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ की कमी को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।
कर्मचारियों पर काम का दबाव, लंबे ड्यूटी आवर्स और थकान भी रेलवे की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। आखिर जब ट्रेन चलाने से लेकर पटरियों और सिग्नलिंग सिस्टम के रखरखाव तक पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कैसे बनाया जाएगा? क्या अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में रेलवे की स्टाफिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है।
Railway की सुरक्षा से ज्यादा PR पर फोकस?
सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि रेलवे के आधुनिकीकरण के नाम पर नए प्रोजेक्ट्स और प्रचार को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रेनों के रंग और डिजाइन बदलने से लेकर नई ट्रेनों की शुरुआत तक कई घोषणाएं होती हैं, लेकिन रेलवे की बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उतनी ही गंभीरता दिखनी चाहिए।
रेलवे ट्रैक का नियमित रखरखाव, सिग्नलिंग सिस्टम की जांच, पुल-पुलियों की सुरक्षा और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या किसी भी सुरक्षित रेल नेटवर्क की बुनियाद हैं। असम में हुए ताजा हादसे की वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है।
असम Rail हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग
अब जरूरत है कि असम रेल हादसे की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। हादसे की असल वजह सामने लाई जाए और जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके साथ ही रेलवे में कवच सिस्टम का तेजी से विस्तार, कर्मचारियों की कमी दूर करने और ट्रैक व सिग्नलिंग सिस्टम के नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। आखिर कब तक भारतीय रेलवे विकास के दावों के बीच सुरक्षा से जुड़े सवालों का सामना करती रहेगी? और कब तक आम यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती रहेगी?
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