Sainik Schools to RSS: मोदी सरकार ने 62 % नए सैनिक स्कूलों को RSS और BJP नेताओं को सौंपा: रिपोर्ट
Sainik Schools to RSS: मोदी सरकार ने 62 प्रतिशत नए सैनिक स्कूलों को संघ परिवार, भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों को सौंप दिया है. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है. कलेक्टिव ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों और सूचना के अधिकार (RTI) के जवाबों से एकत्रित जानकारी एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखाती है.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ ने किया खुलासा
कलेक्टिव ने कहा कि हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों में से कम से कम 62% राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके सहयोगी संगठन, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनेता, उसके राजनीतिक सहयोगी और मित्र, हिंदुत्व संगठन, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठन से जुड़े स्कूलों को दिए गए थे.
‘सैनिक स्कूल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ’
रिपोर्ट में कहा गया है कि सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के इतिहास में यह पहली बार है, जब सरकार ने निजी लोगों को सैनिक स्कूल सोसायटी (SSS)से एफिलिएट होने, आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने और अपनी शाखाएं चलाने की अनुमति दी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ माध्यमिक के लिए वार्षिक शुल्क नाममात्र 13,800 रुपये प्रति वर्ष से लेकर 2,47,900 रुपये तक है, जो नए सैनिक स्कूलों की शुल्क संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण असमानता का संकेत देता है.
2021 में मोदी सरकार ने की घोषणा
मोदी सरकार ने 2021 में भारत में सैनिक स्कूल चलाने के लिए निजी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए. उस वर्ष अपने वार्षिक बजट में सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की. इसके लिए 12 अक्टूबर, 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें स्कूलों को एक विशेष वर्टिकल के रूप में चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे.
Also Read-
राहुल गांधी ने वायनाड से भरा नामांकन, कांग्रेस ने शुरु किया यह अभियान
