June 19, 2024
Loksabha Election 2024 Congress Guarantee

Loksabha Election 2024: चुनाव से पहले कांग्रेस ने की घोषणा, जानें क्या है "हिस्सेदारी न्याय गारंटी"

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Loksabha Election 2024: कांग्रेस पार्टी ने शनिवार (16 मार्च) को हिस्सेदारी न्याय गारंटी की घोषणा की. इसी के साथ विपक्षी पार्टी ने अब तक कुल 25 गारंटियों की घोषणा कर दी है. इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों के लिए योजनाएं हैं.

हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी 5 योजनाएं लाने वाली है, जिनमें- गिनती करो, आरक्षण का हक, SC / ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक और अपनी धरती, अपना राज योजनाएं शामिल हैं.

क्या है हिस्सेदारी न्याय?

  1. गिनती करो

इस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी एक विस्तृत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की गारंटी देती है. इसके माध्यम से सभी जातियों और समुदायों की आबादी, सामाजिक- आर्थिक दशा, राष्ट्रीय संपदा में उनकी हिस्सेदारी और सरकारी संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वे किया जाएगा.

  1. आरक्षण का हक

कांग्रेस इस बात की भी गारंटी देती है कि वह SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन बिल पारित करेगी.

  1. SC/ST उपयोजना की कानूनी गारंटी

इस योजना के तहत कांग्रेस SC और ST के विशेष घटक योजना (Special Component Plan) को पुनर्जीवित करने और कानून द्वारा लागू करने की गारंटी देती है.

  1. जल-जंगल-जमीन का कानूनी हक

विपक्षी पार्टी कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देती है. वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल के भीतर हल करने और 6 महीने में अस्वीकृत दावों की समीक्षा के लिए कांग्रेस एक पारदर्शी प्रक्रिया आरंभ करने की गारंटी देती है.

इसके अलावा पार्टी लघु वन उपज के लिए MSP गारंटी भी बढ़ाएगी. साथ ही वन संरक्षण संशोधन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सभी ऐसे संशोधनों को वापस लेगी जो कि आदिवासी विरोधी हैं.

  1. अपनी धरती, अपना राज

इस योजना के तहत कांग्रेस आदिवासियों को स्व-शासन और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है. कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह है.

इसके अलावा कांग्रेस PESA में परिकल्पित ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त जिला सरकार’ की स्थापना के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) के अनुरूप राज्यों के कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.


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