‘कुर्सी बचाओ बजट’ एक तरह से कांग्रेस के न्याय पत्र का कॉपी-पेस्ट

Copy Paste Budget; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट (Copy Paste Budget) पेश किया. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल का घोषणा पत्र पढ़ा. वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा.

कांग्रेस के न्याय पत्र का कॉपी-पेस्ट

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ‘यह देखकर काफी खुशी हुई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को बड़ी तल्लीनता से पढ़ा है. उनका ये ‘कुर्सी बचाओ बजट’ (Copy Paste Budget) एक तरह से कांग्रेस के न्याय पत्र का कॉपी-पेस्ट है. हमें आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वह हमारे घोषणा पत्र से और भी अच्छी चीजें उठाएंगी, जिससे देश के लोगों को लाभ मिलेगा.’

लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो जाएंगे

वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, ‘दो-कर व्यवस्था एक बुरा विचार है. यदि आप एक नई कर व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इसकी घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए और कहना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष से सभी को एक नई कर व्यवस्था में जाना होगा. दो-कर व्यवस्था अस्वीकार्य और एक बुरा विचार है. इससे कर मध्यस्थता की स्थिति पैदा होगी और लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो जाएंगे कि पुरानी व्यवस्था में बने रहें या नई व्यवस्था में आएं.’

बजट (Copy Paste Budget) से 0-20% कर ब्रैकेट वाले लोगों को ही लाभ

पी चिदंबरम ने कहा, ‘मुझे बताया गया है कि यदि आप एक बार कर व्यवस्था में आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो यह और भी जटिल हो जाता है, लेकिन यदि आप दूसरी बार कर व्यवस्था में आते हैं तो आप वापस नहीं आ सकते. मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बजट (Copy Paste Budget) में नई कर व्यवस्था में आने के लिए कोई खास प्रोत्साहन दिया है. उन्होंने पिछले बजट में ऐसा किया था. इस बार, उन्होंने स्लैब बढ़ाकर केवल कर प्रभाव को कम किया है. लेकिन इससे केवल 0-20% कर ब्रैकेट वाले लोगों को ही लाभ होगा.’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इससे उस ब्रैकेट से ऊपर के किसी व्यक्ति को लाभ होगा. इसका उत्तर यह है कि मैं ऐसा नहीं करता और मैं दो-कर व्यवस्था का समर्थन नहीं करूंगा. दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के बारे में दूसरे प्रश्न पर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है. उन्होंने धारा 48 के दूसरे प्रावधान को हटा दिया. लेकिन तीसरा प्रावधान दूसरे प्रावधान को संदर्भित करता है. इसलिए जब तक आप वित्त विधेयक के बारीक प्रिंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और इसका विश्लेषण नहीं करेंगे.’

जहां तक रियल एस्टेट का सवाल

उन्होंने कहा, ‘मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता. लेकिन कुल मिलाकर, टेलीविजन पर टिप्पणीकारों को लगता है कि, जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, इंडेक्सेशन लाभ हटा दिया गया है, और 23 जुलाई, 2024 के बाद कोई भी बिक्री इंडेक्सेशन के लाभ के बिना होगी. अब, बड़ी संख्या में लोग जिन्होंने ऐसे घर खरीदे हैं जिनकी कीमत बढ़ गई है, उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होगा. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं कर परिवर्तनों के प्रभाव पर अपना निर्णय सुरक्षित रखूंगा.’

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