Satyapal Malik CBI Raid
Satyapal Malik News: देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI ) ने गुरुवार (22 फरवरी) को 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की है, जिनमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का घर भी शामिल है. सीबीआई की ये छापेमारी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है.
ये पहला मौका नहीं है, जब सीबीआई ने किरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की है. पिछले साल मई में भी सीबीआई ने 12 जगहों पर छापा मारा था. जिसमें से एक लोकेशन सत्यपाल मलिक के पूर्व सहयोगी की थी.
बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते (तब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था) परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. बता दें कि वह 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे.
इन छापों से घबराऊंगा नहीं: सत्यपाल मलिक
इन सबके बीच पूर्व राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उनके आधिकारिक अकाउंट से उनका बयान जारी हुआ है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा भाई कि मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं बिमार हूं ओर अस्पताल में भर्ती हूं. जिसके वावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाएं जा रहें हैं. मेरे ड्राईवर, मेरे साहयक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है. मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं. मैं किसानों के साथ हू.
सत्यपाल मलिक का सियासी सफर
उत्तर प्रदेश (यूपी) के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं. उनके सियासी करियर की शुरुआत 1974 में बागपत से विधायक के रूप में हुई थी. 1980 में वह लोकदल से संसद के उच्च सदन राज्यसभा पहुंचे. फिर यूपी के अलीगढ़ से एमपी बने. 1996 में समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट मिला मगर इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा. फिर 2004 में बीजेपी का हिस्सा बने और चुनाव लड़ा लेकिन इस बार भी हार का स्वाद चखना पड़ा था. 2012 में वह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और फिर उन्हें एक-एक कर के 4 राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी (क्रमशः बिहार – 2017 में, जम्मू कश्मीर – 2018 , गोवा – 2019 और मेघालय – 2020) सौंपी गई.
