मोदी सरकार की खुली पोल, इन बाढ़ प्रभावित राज्यों पर मदद के नाम पर डाला कर्ज का बोझ

Flood News: कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर बाढ़ (Flood News) प्रभावित राज्यों को धन आवंटित करने में “दोहरा मापदंड” अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट नहीं देने का हिमाचल प्रदेश के लोगों से “बदला” ले रही है.

इस मांग को वित्त मंत्री ने बार-बार की ख़ारिज़

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘कल स्वयंभू नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे. वाह, कितनी गहरी बात है! काश, वह करदाताओं का पैसा वहीं खर्च़ करते जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है! 2023 की विनाशकारी बाढ़ के बाद (Flood News), हिमाचल प्रदेश सरकार ने बार-बार मांग की कि केंद्र सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे. लेकिन इस मांग को वित्त मंत्री ने बार-बार ख़ारिज़ किया.

PM ने दोहरे मानकों का एक उदाहरण पेश किया

उन्होंने आगे लिखा, ‘अब, अपने बजट भाषण में, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए फंड आवंटित करते समय, वित्त मंत्री ने नॉन-बायलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार में काम के दोहरे मानकों का एक उदाहरण पेश किया है. बाढ़ (Flood News)-पीड़ित राज्यों के लिए इस संबंध में उनके भाषण का अंश: बिहार: “सरकार…11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.’

जयराम रमेश ने कहा, ‘असम: “हम बाढ़ (Flood News) प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए असम को सहायता प्रदान करेंगे.” उत्तराखंड: “हम राज्य को सहायता प्रदान करेंगे.” सिक्किम: “हमारी सरकार राज्य को सहायता देगी.” हिमाचल प्रदेश: “हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को सहायता प्रदान करेगी.’

कांग्रेस शासित राज्यों की मदद करने में आनाकानी

कांग्रेस नेता ने लिखा, ‘ऊपर जितने भी राज्यों का उल्लेख है, उन सबको केंद्र सरकार से बिना शर्त सहायता का वादा मिलता है – ग्रांट के रूप में. लेकिन, जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की बात आती है, तो कहा जाता है कि सहायता की व्यवस्था “बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से की जाएगी.’

सहायता के बताए कर्ज का बोझ डाला

जयराम रमेश ने लिखा, ‘दूसरे शब्दों में, हिमाचल प्रदेश – जो ऐतिहासिक रूप से अपने सुदूर भूगोल और चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण राजकोषीय रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य है – को केंद्रीय फंड प्रदान करने के बजाय उसपर ऋण का बोझ डाला जाएगा. यह स्पष्ट रूप से उन राज्यों के खिलाफ प्रतिशोध करने की कोशिश है, जिन्होंने भाजपा को विधान सभा चुनाव में हाराया.’

यह भी पढ़ेंः-

राहुल गांधी ने पूरा किया वादा, कुछ ही घंटों में बदल गई इस शख्स की जिंदगी

 कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया ‘Black Paper’, उठाए कई गंभीर मुद्दे