पीएम-कुसुम योजना को लेकर चौंकाने वाले खुलासा, केवल 3 राज्यों तक ही सीमित

PM Kusum Yojana: मोदी सरकार द्वारा पीएम-कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) में बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया था. इस योजना के तहत राज्यों में आने वाले 10 वर्षों में 17.5 लाख डीज़ल पम्पों और 3 करोड़ खेती उपयोगी पम्पों को सोलर पम्पों में बदलने का लक्ष्य रखा है. लेकिन पीएम-कुसुम योजना केवल तीन राज्यों तक ही सीमित रह गई. जिसके लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

उन्होंने ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर में सौर ऊर्जा के कृषि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2019 में बड़े धूमधाम से लॉन्च किए गए पीएम-कुसुम के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं.ये 2026 में लक्ष्य को पूरा करने से दो साल पहले 2024 का अपडेट है.”

कांग्रेस नेता ने बताई PM Kusum Yojana की हकीकत

• वादा: कृषि भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे
• हक़ीक़त: 256 मेगावाट के संयंत्र ही लगाए गए हैं (लक्ष्य का 2.56%)
• वादा: 14 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे
• हक़ीक़त: 7.12 लाख सोलर पंप लगाए गए (लक्ष्य का लगभग 51%)
• वादा: 35 लाख अतिरिक्त पंपों का सोलराइजेशन
• वास्तविकता: 13,562 पंपों का सोलराइजेशन हुआ है (लक्ष्य का 0.38%)

केवल तीन राज्यों में 52% पंप लगे

जयराम रमेश कहा, “एकमात्र मीट्रिक जो पीएम-कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) योजना के लिए ठीक-ठाक है, वह है सोलर पंपों का लगाया जाना. आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि 52% पंप केवल तीन राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं. ध्यान रहे कि ये सभी राज्य सिंगल-इंजन सरकार थे, जो इस अवधि (2019-2024) के अधिकांश समय में कांग्रेस और गठबंधन सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे थे.”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “हमारी जलवायु संवेदनशीलता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन से साफ़ है कि, नवीकरणीय स्रोतों में ऊर्जा हस्तांतरण भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक प्राथमिकता है. नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनकी सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन में ऐसी लापरवाही जारी नहीं रख सकते.”

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