Excise Policy Case: ED ने मांगी CM केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Excise Policy Case: आबकारी निति केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हुई और उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी है और हमारे पास इसके सबूत हैं. वहीं केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना था. ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की सात दिन की कस्टडी और मांगी है. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है.
सीएम केजरीवाल ने दी ये दलील
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 करोड़ का शराब घोटाला (Excise Policy Case) है तो वो पैसा कहां गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है, ED की जांच के बाद. ED के 2 मकसद थे- एक AAP को खत्म करना और पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना. इसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं. आगे सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि हम ईडी का रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं. वह जितने दिन चाहे मुझे कस्टडी में रख लें पर यह घोटाला है.
उन्होंने आगे कहा कि मेरे नाम सिर्फ 4 जगह आया है. मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? हजारों पेज ED के दफ्तर में है, जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं. उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता है?
ईडी ने क्या कहा?
मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं. AAP के गोवा प्रत्याशी के 4 और बयान दर्ज किए गए हैं. हम केजरीवाल और AAP प्रत्याशी का आमना-सामना कराना चाहते हैं. साथ ही ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया है, इसके चलते हम डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल पर जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया है.
सरकारी एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि AAP को फंड मिला, जिसका इस्तेमाल इन्होंने गोवा इलेक्शन में किया. ईडी ने कहा कि एकदम स्पष्ट चेन मिली है. हमारे पास बयान और दस्तावेज हैं, जिनसे साबित होता है कि पैसे हवाला के जरिए आए और फिर गोवा चुनाव में फंडिंग की गई.
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